Punjab Secures ₹75,000 Crore Investment, Showcases Textile Growth at Bharat Tex 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026' ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨੀ ਨਿਟਵੀਅਰ (woollen knitwear) ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਂਡਡ ਯਾਰਨ (blended yarn) ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਪਰਲ (ਪਹਿਰਾਵਾ) ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ (GVA) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਐਪਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ), ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟ SGST ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (Ease of doing business) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (self-declaration) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਫਾਈਬਰਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ PPE ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ DRDO-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੈਕ (Meditech), ਸਪੋਰਟਟੈਕ (SportTech), ਐਗਰੀਟੈਕ (AgriTech) ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ (Geotech) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
