ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

– ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

– ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ:

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਬਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਚਾਰਾ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ): 0175-2311318, 98760-72078। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ): 0175-2970225, 94170-55347। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ): 98152-60721, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ): 98558-00145, 97795-89556। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।