ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀਆਂ: ਸੌਂਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀਆਂ: ਸੌਂਦ

- ਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਉਚਾਈ ਹੁਣ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 43 ਉਦਯੋਗ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 63 ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 39 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 53 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।