ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ₹1.34 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ₹1.34 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।  "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।