Punjab PSPCL Strike: Delayed Electricity Bills & N-Code Average Billing Formula Explained
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਕੋਟਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਨਾ (ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 700 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ (ਲਗਭਗ 715 ਯੂਨਿਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
