1996 Samleti Bus Blast Case: Supreme Court Commutes Death Penalty of Main Accused Abdul Hamid, Order
1996 ਦੇ ਸਮਲੇਟੀ (ਦੌਸਾ) ਬੱਸ ਬਲਾਸਟ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਕੀਲ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਦੌਸਾ ਬੱਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦੌਸਾ ਦੇ ਸਮਲੇਟੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 37 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਪੂ ਉਰਫ਼ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
