Haryana Agristack: 96% Villages Digitally Mapped & Farmers ID Issued
ਐਗਰੀਸਟੈਕ (AgriStack) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, 96% ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ Digital Maping ਅਤੇ 8.32 ਲੱਖ Kisan ID ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ (ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸੀ) ਅਤੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ (ਭੂਖੰਡਾਂ) ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8.32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ. (Farmer IDs) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,808 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 95.89 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ (ਖ਼ਰੀਫ਼)-2026 ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 6,500 ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾਵਾਂ (ਸਰਵੇਅਰਾਂ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
