New Rules from July 1, 2026: LPG Price Drop, Free Aadhaar Email Update, Passport Costlier
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ LPG, ITR, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ (ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼) ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 183.50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ, 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਂਣ 2,930 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰ 'ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ' ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UIDAI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mAadhaar App ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ Aadhaar App ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ SBI ਅਤੇ HDFC ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ (Lounge Access) ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 1,500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲ (Tatkal) ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ 36 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਈਵੀ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ EV ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ITR ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਵੋ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 'ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਮਹੀਨਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' (PMFBY) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
