Education Minister Orders Probe Into NCERT Legal Lapse Over Blacklisted Firm
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ NCERT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' (ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਬਫਨਾ ਗਲੋਬਲ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NCERT ਦੇ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCERT ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ (ਭੁਨਾਉਣ) 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
