ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲ
ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 2 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਓ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡੀ ਜੀ ਆਰ ਓ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
