ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮਿਹਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ: ECI Announces Increased Remuneration for BLOs and Supervisors: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼  (ਫੁੱਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ:

ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

* ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

* ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਈਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸਬੰਧਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।